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इलेक्ट्रिक तिपहिया और चार पहिया वाहनों को ट्रांसपोर्ट परमिट लेना होगा



ऑटो डेस्क. सरकार फेम-2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने जा रही है। हालांकि 1 अप्रैल से शुरू हो रही इस योजना का लाभ लेने के लिए थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट परमिट लेना अनिवार्य होगा।

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  1. तीन साल तक चलने वाली इस योजना के तहत पांच लाख रुपए की कीमत तक के पांच लाख ई-रिक्शा (थ्री व्हीलर) पर 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। 15 लाख रुपए कीमत वाले 35 हजार फोर व्हीलर वाहनों पर 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी।

  2. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार डीलर को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों का निजी उपयोग करने वालों को न मिले।

  3. बिक्री के समय डीलरों को खरीदारों से वैद्य परमिट लेना होगा। इस परमिट में लिखा होगा कि वाहन का इस्तेमाल या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होगा या कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए होगा।

  4. यह नियम इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी लागू होगा। हालांकि, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के मामलों में निजी उपयोगकर्ता को भी सब्सिडी मिलेगी।

  5. फेम-2 योजना के तहत 1.5 लाख रुपए कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 20 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी।

  6. डीलर सुनिश्चित करेंगे एक कैटेगरी में एक व्यक्ति को एक ही वाहन के लिए यह सब्सिडी मिले।

  7. कोई व्यक्ति एक ही कैटेगरी के एक से अधिक वाहन खरीदकर सभी वाहनों पर छूट हासिल नहीं कर सकता है।

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      electric 3 and 4 wheeler need to produce public transport permit ot claim subsidy

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