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उड़ान योजना के लिए 4,500 करोड़ मंजूर, एयर स्ट्रिप, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोम होंगे विकसित



नई दिल्ली. आम चुनाव से पहले गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की आखिरी बैठक में 29 फैसले किए गए। इनमें उड़ान योजना और नए पावर प्लांट के लिए फंड को मंजूरी भी शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत 4,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे उन एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा जहां फ्लाइट बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं। नागरिक उड्‌डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने राज्यसभा में बताया था कि योजना के पहले और दूसरे चरण में 56 एयरपोर्ट पर ऑपरेशन शुरू किया जाना था।

  1. कैबिनेट ने बिजली परियोजनाओं के लिए 31,560 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बिहार के बक्सर में 1,320 मेगावाट के थर्मल पावर के लिए 10,439 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 1,320 मेगावाट के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट और मध्य प्रदेश में सिंगरौली स्थित अमेलिया कोल माइन के लिए 11,089 करोड़ को मंजूरी मिली है।

  2. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर 624 मेगावाट के कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर 4,287 करोड़ खर्च होंगे। सिक्किम स्थित इस प्रोजेक्ट का वह विस्तार भी करेगी। संकटग्रस्त पावर प्रोजेक्ट पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों को भी मंजूरी मिली है। इनमें कम अवधि के पीपीए के लिए कोल लिंकेज देना भी शामिल है। इससे अदाणी, जीवीके, जीएमआर, जेपी और एस्सार को लाभ होगा। स्थायी समिति ने इन्हें एनपीए घोषित कर रखा है।

  3. चीनी मिलों को एथनॉल बनाने की क्षमता विकसित करने के लिए 12,900 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज मिलेगा। इस पर सरकार 2,790 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी देगी। शीरा आधारित डिस्टिलरीज की क्षमता बढ़ाने के लिए भी 2,600 करोड़ के सस्ते कर्ज दिए जाएंगे। इस पर 565 करोड़ रुपए ब्याज का खर्च सरकार उठाएगी। अब तक 13,400 करोड़ रुपए के सस्ते कर्ज के आवेदन आए हैं।

  4. पर्दे, बेडशीट, कंबल जैसे मेडअप टेक्सटाइल के निर्यात पर केंद्र या राज्यों का किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। स्टांप ड्यूटी, पेट्रोलियम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और मंडी टैक्स जैसे शुल्क निर्यात की कीमत में शामिल होते हैं। निर्यातकों को शुल्क के बराबर रकम वापस हो जाती है। इसे 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात में अपैरल और मेडअप की हिस्सेदारी 55% है।

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      उड़ान स्कीम

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