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एस्सार स्टील के मामले में अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को बैंक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे



मुंबई. एस्सार स्टील के मामले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश को बैंक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बुधवार को ऐसा कहा। उनका मानना है कि एस्सार स्टील के ऑपरेशनल कर्जदाताओं को सिक्योर्ड कर्जदाताओं के बराबर मानकर दिवालिया प्रक्रिया के तहत ज्यादा भुगतान का आदेश देना सही नहीं है।

बता दें बैंक सिक्योर्ड क्रेडिटर के दायरे में आते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर्सकिसी कंपनी के उन कर्जदाताओं को कहा जाता है जो संचालन संबंधी संसाधनों की सप्लाई करते हैं। इनमें वेंडर और अन्य कर्जदाता शामिल होते हैं।

  1. रुइया बंधुओं के नेतृत्व वाले एस्सार ग्रुप की कंपनी एस्सार स्टील दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। इसे खरीदने के लिए आर्सेलरमित्तल की 42,000 करोड़ रुपए की बोली मंजूर हो चुकी है। एनसीएलएटी ने पिछले गुरुवार को ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बराबर मानने का आदेश दिया था।

  2. ट्रिब्यूनल ने कहा था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 49,473 करोड़ रुपए के दावे में से 60.7% रकम मिलेगी। बाकी राशि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को दी जाएगी।

  3. कंपनी एक्ट के प्रावधानों समेत अन्य कानूनों का हवाला देते हुए एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि सिक्योर्ड और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में फर्क होता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का दिवालिया कंपनी की संपत्तियों पर ज्यादा हक होता है।

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