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दिल्ली सरकार सभी छात्रों का पूरा CBSE परीक्षा शुल्क वहन करेगी: मनीष सिसोदिया

नई दिल्लीसेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) द्वारा दिल्ली के स्टूडेंट्स से बढ़ी हुई फीस ना लेने का फैसले के बाद अब ने कहा है कि राज्य सरकार के स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों मे छात्रों को सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने कहा कि शुल्क वृद्धि को वापस लेने के लिए सीबीएसई के साथ चर्चा जारी, चाहे जो भी हो, किसी भी छात्र पर बोझ नहीं पड़ेगा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि दिल्ली सरकार सभी वर्गों के छात्रों के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और इसके तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है। बता दें कि सीबीएसई ने मंगलवार को कहा था कि दिल्ली सरकार के सरकारी और सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल एससी और एसटी स्टूडेंट्स से पिछले साल की तरह 50 रुपये ही फीस ली जाएगी और बाकी फीस दिल्ली सरकार से बाद में ली जाएगी।

पढ़ें:
सीबीएसई के सेक्रटरी अनुराग त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया एचआरडी मिनिस्टर के निर्देश पर सीबीएसई ने तय किया है बोर्ड के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्टूडेंट्स को 50 रुपये जमा करने होंगे। बाकी बची राशि (बढ़ी हुई फीस के हिसाब से), बोर्ड स्टूडेंट्स सीधे दिल्ली सरकार से लेगा।

यह प्रक्रिया स्टूडेंट्स की फाइनल लिस्ट आने पर होगी। बोर्ड ने बताया कि इस बारे में दिल्ली सरकार को जानकारी दे दी गई है। एससी-एसटी स्टूडेंट्स के लिए यह 375 रुपये (क्लास 10) से 1200 रुपये कर दी गई है। क्लास 12 के लिए यह 600 से 1200 रुपये की गई है। अब स्टूडेंट्स को बोर्ड को सिर्फ 50 रुपये देने होंगे, ना कि 1200 रुपये।

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