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फरवरी में ही बिल लाने की योजना थी, पर पुलवामा हमले से इसे टालना पड़ा



नई दिल्ली.भाजपा लंबे समय से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की रणनीति पर काम कर रही है। जब 2014 से भी बड़े बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार बनी,तो प्रधानमंत्री ने शपथ के दिन राष्ट्रपति भवन में ही तब के गृहमंत्री राजनाथ सिंह से कश्मीर में कुछ नया करने की रणनीति को लेकर करीब 9 मिनट तक बातचीत की थी। फिर अनुच्छेद 370 में फेरबदल का यह बिल इस साल फरवरी में ही लाने की योजना थी, लेकिन पुलवामा हमले के कारण इसे टालना पड़ा। फिर चुनाव बाद शाह गृहमंत्री बने तो तय हुआ कि 370 हटाने के कानूनी और राजनैतिक पहलुओं का खाका बनाया जाए।

इस काम में तेजी आई 26 जुलाई को, जब सरकार ने संसद के मौजूदा सत्र की अवधि 10 दिन बढ़ाने का फैसला किया। शाह ने दो स्तर पर रणनीति को अंजाम दिया। पहला-कानूनी पहलुओं पर सॉलिसीटर जनरल और कानून मंत्री से चर्चा की। दूसरा-विधानसभा चुनाव से पहले इसी सत्र में बिल का फैसला।

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government plans to take action on kashmir in February

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