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बाढ़ पीड़ितों के लिए महाराष्ट्र की केंद्र सरकार से गुहार, मांगे ₹6,813 करोड़

मुंबई
महाराष्ट्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार केंद्र से 6,813 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग करेगा। सरकार ने इस आपदा का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का फैसला किया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की मदद के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया गया है। सरकार पहली बार छोटे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई करने जा रही है।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार केंद्र को दो प्रस्ताव भेजेगा। पहले प्रस्ताव में कोल्हापुर, सांगली और सातारा जिलों के लिए 4,708 करोड़ रुपये की मांग की जाएगी। दूसरे प्रस्ताव में कोकण, नासिक और शेष महाराष्ट्र के लिए 2,105 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा जाएगा। कुल मिलाकर राज्य सरकार केंद्र से 6,813 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फिलहाल आकस्मिक फंड से पैसा निकालकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है।

तत्काल होगा फैसला
बाढ़ प्रभावितों को मदद का फैसला तत्काल करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति बनाई गई है। यह उपसमिति मदद नियमावली तय करेगी और जरूरी हुआ, तो जीआर में बदलाव का फैसला करेगी। इसकी बैठक सप्ताह में एक बार होगी।

मदद की अपील
मुख्यमंत्री ने लोगों से गुजारिश की है कि बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद के लिए किसी तरह का सामान देने के बजाय मुख्यमंत्री राहत कोष में धन जमाए कराएं। कॉर्पोरेट सेक्टर और सक्षम लोग बाढ़ग्रस्त जिले का कोई एक गांव गोद ले सकते हैं। बाढ़ के कारण सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित किए जाने वाले भोज और जलपान के कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया है।

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र से गुहार
-2,088 करोड़ रुपये फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए
-876 करोड़ रुपये से सड़कों और पुलों की मरम्मत
-300 करोड़ रुपये मृतकों के परिजन को
-222 करोड़ रुपये से घरों की मरम्मत
-125 करोड़ रुपये स्कूलों की मरम्मत के लिए
-300 करोड़ रुपये से छोटे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई

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