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बुजुर्ग वकील को दो लोग सहारा देकर उठाने लगे तो मंच से उतरकर हाईकोर्ट न्यायाधीश ने किया सम्मान




न्यायालय परिसर में बने वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के भवन का लोकार्पण शनिवार को हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के पोर्टफोलियो न्यायाधीश शैलेंद्र शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में वकालत के 50 वर्ष पूर्ण कर चुके वकीलों का सम्मान हुआ। इस दौरान बुजुर्ग अभिभाषक को दो लोग सहारा देकर मंच तक लाने लगे तो हाईकोर्ट जज ने उन्हें रोका और कहा मैं खुद नीचे आकर सम्मान करूंगा। इसके बाद शॉल-श्रीफल से पत्र देकर सम्मानित किया।

न्यायाधीश शैलेंद्र शुक्ला ने न्यायालय परिसर में पूजन के बाद भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद परिसर में आयोजित कार्यक्रम में रघुवंश पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और शासकीय पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने आदिवासी लोकनृत्य की प्रस्तुति दी। न्यायमूर्ति शुक्ला ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि इस भवन के लोकार्पण हो जाने से अब मीडिएशन के प्रकरणों में और तेजी आएगी। आपसी समझौता से अपने प्रकरणों का निराकरण करवाने के इच्छुक पक्षकार सुविधाजनक रूप से बैठकर आपसी विचार-विमर्श कर अपने प्रकरणों का निराकरण करवा सकेंगे। न्यायालयों का भी कायाकल्प करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि परिसर व्यवस्थित और सुंदर होने से चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसे हर कार्य सहजता से करने में मदद मिलती है। सकारात्मक सोच होगी तो सकारात्मक काम होंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से एक ढर्रे से काम चल रहा था पिछले कुछ सालों से इसने करवट ली है। नए अभिभाषक उत्साह में हैं लेकिन धैर्य की कमी हो सकती है। वकालत में शुरुआती समय कठिन रहता है। इसलिए समय दें। उन्होंने कहा जब वे हाईकोर्ट गए तो देखा वहां काफी पेंडेंसी है। एमपी ज्युडिशियरी वन आॅफ द बेस्ट। उत्साह से काम करें।

वरिष्ठ अभिभाषक गनी मोहम्मद का सम्मान करने के लिए मंच से निचे उतरे न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला। शॉल ओढ़ाई और सम्मान पत्र देकर किया सम्मानित।

नगर के वरिष्ठ अभिभाषकों का हुआ सम्मान

न्यायमूर्ति शुक्ला एवं जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे ने बार एसोसिएशन के माध्यम से सेंधवा के ऐसे वकील जिन्होंने वकालत के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, उनका सम्मान किया। वकील गनी मोहम्मद शेख और बनवारीलाल मित्तल का मंच से उतरकर सम्मान किया। वहीं अभिभाषक मोरेश्वर देसाई, विजय कुमार त्रिवेदी, किरणकांत शाह, मोहम्मद रशीद शेख का भी सम्मान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दो दिव्यांगों को निःशुल्क व्हील चेयर का वितरण भी न्यायमूर्ति शुक्ला के हाथों करवाया गया।

26 लाख की लागत से बना है भवन

कार्यक्रम में उपस्थित जिला सत्र न्यायाधीश बड़वानी रामेश्वर कोठे ने बताया कि सेंधवा न्यायालय परिसर में बने इस भवन की लागत 26.34 लाख रुपए है। यह 9 माह में तैयार हुआ है। यहां दो पक्षों के विवाद उनके वकीलों, पैरालीगल वालेंटियर्स व न्यायाधीश मिलकर सुलझाएंगे। दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर उन्हें राजीनामे के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे लंबित मामलों में तेजी जाएगी। इसके माध्यम से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने के लिए जिले से अभिभावकों का नाम हाई कोर्ट भेजा गया है। उन्हें 40 घंटे का प्रशिक्षण मिल सके और वे मध्यस्था से प्रकरणों का निराकरण करवाने की पात्रता प्राप्त कर सकें।

संघ ने की फोटोकॉपी मशीन की मांग

अभिभाषक संघ ने समस्याएं बताते हुए कहा कि अभिभाषक संघ का कक्ष बहुत छोटा है। बैठने की जगह नहीं है। इसके अलावा न्यायालय में फोटोकाॅपी मशीन की मांग की। इससे फैसलों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में सहायता हो सके। न्यायमूर्ति शुक्ला ने संघ की मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया।

समझौता आधार पर करवाएं निराकरण

विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद थपलियाल ने मध्यस्था से होने वाले प्रकरणों के निराकरण के लाभ के बारे में बताया। साथ ही वकीलों से आह्वान किया कि वे अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौता के आधार पर करवाएं। इससे लोगों को लाभ मिल सकेगा। वरिष्ठ वकील एमआर देसाई, अभिभाषक संघ सेंधवा अध्यक्ष श्याम एकड़ी ने भी संबोधित किया।

सेंधवा को मिलेगा आईएसओ सर्टिफिकेट

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधिक सेवा समिति कृष्णा परस्ते ने कहा केंद्र का उद्देश्य पूर्णतः सफल होगा। इससे अब पक्षकार आपसी समन्वय से अपने प्रकरणों का निराकरण बिना मनमुटाव के कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मीडिएशन से न्याय व्यवस्था प्राचीन भारत में भी विद्यमान थी। इसके उल्लेख हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। उन्होंने बताया कि पानसेमल और बड़वानी न्यायालय को आइएसओ सर्टिफिकेट मिला है। सेंधवा को भी सर्टिफिकेट मिलेगा।

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