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भारत: 2050 तक 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी बुजुर्गों की संख्या



यूनाइटेड नेशन. भारत की जनसंख्या में 2050 तक 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या में 20 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। बीते कुछ सालों में भारत में बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह क्रम लगातार बनारहने वाला है। सोमवार को यह बात यूएन में भारत के स्थाई अभियानकी पहली सचिव पालोमी त्रिपाठी ने उम्रवृद्धि को लेकर काम करने वाले समूह से कही।

  1. त्रिपाठी ने बताया कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं,जहां लोग पहले के मुकाबले अधिक दिनों तक जिंदा रहते हैं।2050 में कुल जनसंख्या के8-20 प्रतिशत लोग 60 साल से ज्यादा के होंगे।

  2. मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ने 2002 में उम्रवृद्धि पर हुई दूसरी विश्व सभा में प्रस्ताव रखा था कि 21वीं सदी में उम्रवृद्धि से निपटने के लिए बोल्ड एजेंडा होना चाहिए।

  3. इसके अंतर्गत तीन प्राथमिकताएं तय की गईं। इसमें बुजुर्ग व्यक्ति और विकास, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था और उनके प्रति सहयोगीपूर्व वातावरण उपलब्ध कराए जाने की बात हुई।

  4. यूएन ने कहा कि व्यक्तियों के अनुपात के अनुसार 2007 से 2050 के बीच 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। हो सकता है कि कई देशों में ऐसे लोगों की संख्या वास्तविक तौर पर तीन गुनी बढ़ जाए।

  5. त्रिपाठी ने कहा, ”हमें वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, बढ़ता निवेश और अंतराल को दर्शाता डाटा इसप्रक्रिया में अहम होंगे।”

  6. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 की रिपोर्ट बीते सप्ताह जारी की गई। 2019 में भारत की जनसंख्या 1.36 बिलियन है। 1994 में भारत की जनसंख्या में छह फीसदी लोग 65 साल या इससे बड़े थे।

  7. त्रिपाठी के मुताबिक भारत में बुजुर्ग व्यक्तियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ‘नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम’ लॉन्च की गई।भारत में भी जन्म-मृत्यु दर में सुधार आया है। 1969 में औसत आयु 47 साल,1994 में 60 साल थी। 2019 में यह आंकड़ा 69 साल हो गया है।

  8. त्रिपाठी ने कहा, ”भारत बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार करने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें उम्रवृद्धि को लेकर बनाए गए मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन और 2030 के लिए सुनिश्चित किए गए एजेंडे को पूर्ण रूप से लागू करना शामिल है।”

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      प्रतीकात्मक फोटो।

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