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मोदी के कार्यकाल में एनजीओ के जरिए देश में आने वाला विदेशी फंड 40 फीसदी तक घटा



मुंबई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एनजीओ के जरिए देश में आने वाला विदेशी फंड 40 फीसदी तक घटा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा पिछले चार सालों का है। सामाजिक उत्थान के लिए विदेशों से यह रकम एनजीओ के जरिए भारत में आ रही थी। मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 (एफसीआरए) के तहत विदेशी सहायता पर चल रहे एनजीओ पर शिकंजा कसा था।

  1. सरकार ने विदेशी सहायता पर चल रहे एनजीओ के खिलाफ शिकंजा कसा तो 13 हजार से ज्यादा एनजीओ ने खुद अपना लाइसेंस रद करा दिया था। साल 2017 के दौरान ही लगभग 4800 एनजीओ के लाइसेंस रद किए गए थे।

  2. सरकार ने विदेश से फंड लेने वाले सभी एनजीओ, कंपनियां या व्‍यक्तियों को 32 निर्धारित बैंकों में से किसी एक में अकाउंट खुलवाने के लिए कहा है। इसमें एक विदेशी बैंक भी शामिल है।

  3. सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल किसी भी तरह की देश विरोधी कार्यों में न हो।

  4. सभी बैंक केंद्र सरकार की पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्‍टम (पीएफएमएस) से संबद्ध हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया था कि 2011 से 2017 के बीच 18,868 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए।

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      विदेशी करंसी

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