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रांची-टाटा हाइवे पर सीबीआई को फटकार, पूछा जो बैंक आरोपी उससे ही कैसे करा ली ऑडिट



रांची.रांची-टाटा हाइवे निर्माण की स्टेटस रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा-गड़बड़ी में जिस केनरा बैंक की संलिप्तता है, उसके अधिकारियों से ही फॉरेंसिक ऑडिट कैसे कराई। सीबीआई के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा। अब 11 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

इससे पहले गुरुवार को जस्टिस अपरेश सिंह और जस्टिस अनिल चौधरी की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार, एनएचएआई और सीबीआई ने अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश की। सीबीआई की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने नाराजगी जताई। मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा-यह इकोनॉमिक फ्राॅड का मामला है। इसे एंटी करप्शन को जांच के लिए क्यों दिया। सीबीआई इसका कोई जवाब नहीं दे पाई और जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद इसे रजिस्ट्रार जनरल की कस्टडी में देने का आदेश दिया।

एनएचएआई से पूछा- जमीन के लिए फंड क्यों नहीं दिया : एनएचएआई ने टोल प्लाजा खोलने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त जमीन मांगी थी। इस पर सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता ने बताया कि इसके लिए एनएचएआई को फंड देनेे के लिए अक्टूबर 2018 में ही कहा था। अभी तक एनएचएआई ने फंड को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। इस पर हाईकोर्ट ने एनएचएआई से जवाब मांगा।

सरकार ने कहा- जमीन दे दी है, अब काम शुरू करें : अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हाइवे निर्माण में अब जमीन की कोई समस्या नहीं है। सरकार ने जमीन उपलब्ध करा दी है। एनएचएआई टेंडर निकालकर हाइवे निर्माण का काम शुरू कर सकता है। सरकार की ओर से सारी प्रक्रियाएं कर दी गई हैं। तुरूप मौजा की जमीन भी खाली कराकर 30 जून तक दे देंगे।

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Jharkhand High Court rebuke CBI

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