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राज्य सरकार ने रोके निगम के 338 करोड़, रुक सकते हैं विकास कार्य



भोपाल। शहर में सीवेज और पार्कों के डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट पर अगले कुछ महीनों में ब्रेक लग सकता है। इसकी वजह है नगर निगम को राज्य सरकार से मिलने वाली मदद में हो रही देरी। निगम को राज्य सरकार से स्टाम्प ड्यूटी, चुंगी क्षतिपूर्ति और प्रोजेक्ट अमृत मिलाकर राज्य सरकार से 338 करोड़ रुपए मिलना हैं। इस राशि के रुकने से निगम का खजाना खाली हो गया है। यदि यही स्थिति रही तो अगले महीने कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर भी संकट आ सकता है।

निगम को स्टाम्प ड्यूटी के 90 करोड़ रुपए लेना है। यह राशि तो दो वित्त वर्ष यानी 2016-17 और 2017-18 से नहीं मिली है। चुंगी क्षतिपूर्ति के 28 करोड़ रुपए बकाया है। चुंगी क्षतिपूर्ति की यह राशि कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की जाती है। लेकिन यह राशि नहीं मिलने के बावजूद निगम ने अपने स्रोत से 13 हजार कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया।

इसका नतीजा यह हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन और सीएम इंफ्रा के तहत हुए कार्यों के भुगतान अटक गए। प्रोजेक्ट अमृत के तहत नगर निगम को अब तक केवल 220 करोड़ ही मिले हैं। 220 करोड़ की कुल चार किस्तें निगम को मिलना हैं। अफसरों के अनुसार अब 220 करोड़ रुपए की अगली किस्त का इंतजार है। नगर निगम नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष एसएस सोलंकी बताते हैं कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है।

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