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लैंडयूज बदलने का प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी ने चुनाव आयोग को भेजा



इंदौर. हुकमचंद मिल की जमीन का लैंडयूज बदले जाने को लेकर सोमवार को फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शासन ने हाई कोर्ट को बताया कि आचार संहिता के दौरान आवश्यक कार्यों को जनहित में करने के लिए स्वीकृति देने हेतु बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने लैंडयूज बदलने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेज दिया है। हाई कोर्ट अब अगले सप्ताह इस केस को फिर से सुनेगी।

जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए लगा था। शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता रवींद्रसिंह छाबड़ा ने कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पेश किए। स्क्रीनिंग कमेटी ने माना कि हुकमचंद मिल का मामला गंभीर है। मजदूर 22 साल से संघर्ष कर रहे हैं।

कमेटी ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है कि वह लैंडयूज बदलने के लिए राज्य सरकार को अनुमति जारी करे। जमीन का लैंडयूज बदलने के बाद ही लीज अधिकारों की नीलामी का रास्ता साफ होगा। अभी इंडस्ट्रियल लैंडयूज होने के कारण को भी बड़ी फर्म जमीन खरीदने में दिलचस्पी नहीं लेती है। इस वजह से मजदूरों को दूसरी किस्त में बचा हुआ 170 करोड़ रुपए या नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग से अनुमति मिलती है तो सरकार लैंडयूज बदलेगी। इसके बाद डीआरटी लीज अधिकारों की नीलामी के लिए फिर से टेंडर जारी करेगा।

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