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विदेशी कैदी जूझ रहे भाषा से लेकर कानूनी समस्याओं से

राजधानी की जेलों में बंद विदेशी कैदियों को होने वाली समस्या को लेकर दाखिल की गई अदालत मित्र की रिपोर्ट का परीक्षण कर अपने सुझाव देने के हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए कि वे अदालत मित्र की रिपोर्ट पर 9 जुलाई तक अपने सुझाव दाखिल करें।

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