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विदेश मंत्रालय ने माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की जानकारी देने से इनकार किया



नई दिल्ली. विदेश मंत्रालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण संबंधी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। एक पत्रकार नेआरटीआई के तहत इस संबंध में सूचना मांगीथी। मंत्रालय ने आरटीआई के नियम का हवाला देते हुए कहा कि इससे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में बाधा आएगी।

मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। माल्या और नीरव के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन सरकार को आवेदन भेजा जा चुका है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) के तहत कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है।

माल्या ब्रिटेन में जमानत पर रिहा

माल्या ब्रिटेन में जमानत पर है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी,मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा के उल्लंघन का आरोप है। उस परभारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं।वह 2016 में लंदन भागगया। मुंबई की विशेष अदालत उसे भगोड़ा घोषित कर चुकी है। ईडी उसकी अधिकांशसंपत्ति जब्त कर चुका है। ब्रिटेन ने इस साल फरवरी में माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इसके खिलाफमाल्या ने वहां की हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी।

नीरव ब्रिटेन कीजेल मेंबंद

पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार करोड़ रुपए केघोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंदन में चल रही है। ब्रिटेन की कोर्ट ने तीसरी बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसे स्कॉटलैंड यार्ड से 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। नीरव साउथ-वेस्ट लंदन की वांड्सवर्थ जेल में है। नीरव मोदी कोर्ट के सामने अगली सुनवाई के लिए 30 मई को पेश होगा।

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विजय माल्या और नीरव मोदी।

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