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कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ, विधानसभा में पेश होगा विधेयक



पटना. बिहार में कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण के मौजूदा कोटि के अतिरिक्त और पहले से लागू आरक्षण की प्रतिशत के अलावा होगा। इसके लिए विधानसभा में विधेयक पेश होगा। मंगलवार को सदस्यों को बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में(आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019 वितरित किया गया। चालू सत्र में इस पर विचार होगा और इसे पारित किया जाएगा।

कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण
इस विधेयक के माध्यम से वैसे लोगों को आरक्षण मिलेगा जो राज्य के अधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जो सरकारी सेवाओं व शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण योजना में नहीं आते। किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियों में जो सीधी भर्ती से भरी जाने वाली होगी, उसमें 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए तय आरक्षण के अतिरिक्त होगी। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे।

बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा लाभ
शैक्षणिक संस्थानों में भी यह प्रावधान लागू होगा। पूर्णत: या अंशत: सहायता प्राप्त राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 10 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण मौजूदा कोटि से अलग होगा। बिहार से बाहर के अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

राज्य सरकार इस संबंध में कोई अभिलेख मंगवा सकती है। आरक्षण प्रावधान का पालन न करने और इस संबंध में किसी तरह की शिकायत आने पर राज्य सरकार संबंधित रिकार्ड मंगवा सकती है। नियम का पालन न करने पर एक हजार रुपए तक जुर्माना और तीन महीने तक सजा का प्रावधान किया गया है।

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Bill will be introduced in Vidhan Sabha, clear way for 10 percent reservation for weaker sections

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