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केंद्र सरकार के खिलाफ वकीलों की हड़ताल 900 से ज्यादा केसों की सुनवाई टली




केंद्र सरकार की ओर से मांगे पूरी न करने के विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंंडिया के आह्वान पर मंगलवार को देशभर के वकील हड़ताल पर रहे। बठिंडा में भी वकीलों ने एक दिवसीय हड़ताल करते हुए काम बंद रखा। वहीं वकीलों के देशव्यापी हड़ताल के कारण न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सेशन एवं जिला अदालतों में करीब 900 से ज्यादा केसों की सुनवाई नहीं हो सकी। गौर हो कि जिले में करीब 1300 वकील प्रेक्टिस करते हैं और 18 के करीब अदालतें हैं। एक अदालत में प्रतिदिन 50 से 60 केस सुनवाई के लिए रखे जाते हैं। ऐसे में अदालतों में 900 से अधिक रोजाना केस सुनवाई के लिए आते हैं। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से अपने केस की पैरवी करने मुख्यालय पहुंचे मुवक्किलों को भारी फजीहत उठानी पड़ी।

गाड़ी किराये पर लेकर आया था बुजुर्ग फरियादी

बुजुर्ग गुरतेज सिंह लंबरदार निवासी लालेआना ने बताया कि वह किसी केस के सिलसिले में पेशी पर आया था लेकिन यहां आकर पता चला कि वकीलों की हड़ताल है। घुटनों में दर्द के कारण चलने फिरने में तकलीफ होती है इसलिए किराए पर गाड़ी करवाकर आया था। यदि पहले ही पता होता तो पैसा बर्बाद होने से बच जाता।

केसों की लगी अगली तारीख|जिन केसों की सुनवाई मंगलवार को थी, उनसे जुड़े लोग पेशी पर पहुंचे। वकील अदालत में केस के सिलसिले में पेश नहीं हुए तो ज्यादातर मामलों में अगली सुनवाई के लिए तारीख ही डाली गई।

ये हैं वकीलों की मांगें….

<img src="images/p3.png"बार एसोसिएशन में पर्याप्त बिल्डिंग, वकीलों को बैठने का स्थान, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, इंटरनेट आदि की सुविधा दी जाए।

<img src="images/p3.png"केंद्र सरकार वकीलों और याचिकाकर्ताओं के कल्याण के लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान करंे।

<img src="images/p3.png"वकील व उनके परिवार का बीमा करवाया जाए। वकीलों को पहले पांच साल तक मदद के रुप में 10 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाए।

<img src="images/p3.png"हादसे में परिवार को आर्थिक मदद दी जाए।

<img src="images/p3.png"राज्य बार काउंसिल और एजी को इसके उपयोग की जिम्मेदारी दी जाए। टोल टैक्स पर छूट दी जाए

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Bathinda News – more than 900 cases of lawyers strike against central government

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