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कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन के लिए नीतिगत निर्णय लिए गए : सुमंत चौधरी

रायपुर, 18 सितंबर :भाषा: केंद्रीय कोयला सचिव सुमंत चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोयला खदानों के जल्द परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत फैसले लिए हैं। साथ ही कोयला ब्लॉक आवंटियों को भी खदानों को शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। चौधरी बुधवार को यहां फिक्की के सहयोग से कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित हितधारकों की परामर्श बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिए हैं जिनमें संयंत्र के उपयोग के लिए खुले बाजार में 25 फीसदी कोयले की बिक्री की अनुमति देना, दक्षता मापदंड में छूट देना तथा ग्रेस अवधि का प्रावधान भी शामिल है। कोयला सचिव ने कहा कि कोयला मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से मंजूरी के तेजी से अनुमोदन के लिए एकल खिड़की योजना विकसित करने पर भी कार्य कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने 27 कोयला खदानों की नीलामी और 15 कोयला खदानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के इस वर्ष नवंबर तक पूरी होने की संभावना है। उन्होंने इस दौरान राज्य सरकारों से अनुरोध किया वह खनन पट्टे देने में सरलीकरण की संभावना का पता लगाए। कोयला सचिव ने कहा कि सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों को सामूहिक रूप से कोयला ब्लॉकों के परिचालन की समस्या को हल करना होगा। चौधरी ने कहा कि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि इस देश में प्रचुर मात्रा में कोयला होने के बावजूद हम कोयले की आपूर्ति में कमी जारी रखते हैं। यह निश्चित रूप से अच्छी स्थिति नहीं है। हम सभी को मिलकर इसे सही करने की आवश्यकता है। कोयला सचिव ने कहा कि सरकार के साथ-साथ कोयला ब्लॉक आवंटियों को भी खदान शुरू करने और कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे। इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष उपाध्याय ने ‘इज आफ डूइंग बिजनेस’, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया और आवंटन के लिए उपलब्ध ब्लॉकों के विवरण से संबंधित लिए गए नीतिगत फैसलों की जानकारी दी।

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