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…तो साल में अब दो बार बोर्ड एग्जाम दे सकेंगे स्टूडेंट्स

नई दिल्ली
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने को दोषपूर्ण बताया है। मंत्रालय का कहना है कि इसका स्कूली शिक्षा पर ‘हानिकारक प्रभाव’ पड़ता है। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 2022 तक मूल्यांकन में परिवर्तन के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा।

नई एजुकेशन पॉलिसी में परीक्षा को आसान बनाने का सुझाव दिया गया है। किसी भी ऐकडेमिक ईयर में छात्रों को दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। एनसीईआरटी 14 सालों के बाद नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की समीक्षा करेगी और नए फ्रेमवर्क के मुताबिक मूल्यांकन का दिशानिर्देश तैयार करेगी।

ड्राफ्ट में प्रस्ताव दिया गया है, ‘मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली के हानिकारक प्रभावों को समाप्त करने के लिए समग्र विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्रों को उनकी व्यक्तिगत रूचि के मुताबिक कई विषयों के चुनाव का विकल्प होगा।’

एक साल में दो बार बोर्ड एग्जाम पर विचार करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फैसला लिया है, ‘इस दिशा में एनसीईआरटी द्वारा एक दिशानिर्देश तैयार की जाएगी। 2022 तक मूल्यांकन प्रणाली में एनसीएफ 2020 के मुताबिक बदलाव की योजना है।’

मौजूदा राष्ट्रीय को 1986 में तैयार किया गया था। उसमें 1992 में संशोधन किया गया था। तब से एक ही पर अमल हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के आम चुनाव के दौरान नई शिक्षा नीति को अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया था।

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