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दलितों का जीवन स्तर सुधारने के लिए J&K में फिर से हो सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण: BJP

जम्मू
से अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद बीजेपी ने अब राज्य में एक बार फिर नए सिरे से सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण कराने की मांग की है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिये जम्मू- कश्मीर में नये सिरे से सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अनुसूचित जाति के लोग दयनीय हालात में जीवन यापन कर रहे हैं।

बीजेपी के प्रदेश एससी मोर्चा के अध्यक्ष जगदीश भगत ने यह भी दावा किया कि मौजूदा गलत है। यह सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण 2011 में किया गया था। जम्मू स्थित बीजेपी मुख्यालय में बैठक में उन्होंने कहा, ‘नया सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए क्योंकि यह दयनीय हालत में जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जरूरी है।’

‘अनुसूचित जाति के हित वाले कानून जल्द लागू हों’
जगदीश भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख में अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों के लिए जरूरी कानूनों को जल्द से जल्द लागू करने की अपील की। बता दें कि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख 31 अक्टूबर से प्रभाव में आ जाएंगे और देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी सभी कानूनों को लागू कर दिया जाएगा।

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