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पाक मंत्री बोले, कश्मीर पर ICJ नहीं जा सकते

इस्लामाबाद
कश्मीर को लेकर भारत सरकार के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान को उनके अपने ही कानून मंत्री ने झटका दिया है। दरअसल, पाकिस्तान के नेता पर भारत सरकार के फैसले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ले जाने की बात कह रहे थे पर पाक के कानून मंत्री ने माना है कि वह इस मामले को इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस () में नहीं उठा सकते। पाकिस्तान के कानून मंत्री ने प्रधानमंत्री इमरान खान से कहा है कि वह कश्मीर मुद्दे को हेग स्थित आईसीजे में नहीं उठा सकते। आपको बता दें कि शुक्रवार को पीओके में रैली के दौरान इमरान खान ने कहा था कि कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले के खिलाफ वह हर वैश्विक मंच पर यह मुद्दा उठाएंगे।

पाक मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, कानून मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि मामले को संयुक्त राष्ट्र आमसभा या सुरक्षा परिषद में उठाया जाना चाहिए जिससे इसे निर्धारित तरीकों से आईसीजे में ले जाया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को आईसीजे में ले जाने पर कोई करार नहीं है। दरअसल, संघीय सरकार ने कानून मंत्रालय से पूछा था कि कश्मीर मसले को आईसीजे में ले जाने के मानदंड क्या हैं।

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अब इस पर मंत्रालय ने अपना जवाब दिया है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि सरकार ने कश्मीर मामले को आईसीजे में ले जाने का फैसला किया है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने तब यह दावा भी किया था कि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के कानून मंत्री बैरिस्टर ने ‘एक्सप्रेस न्यूज’ को दिए एक साक्षात्कार में भी यही बात कही कि पाक कश्मीर मामले को एकतरफा तौर पर आईसीजे में नहीं उठा सकता।

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नियमों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासभा या सुरक्षा परिषद मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को आईसीजे में भेज सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार किसी देश की सरकार या कोई एनजीओ या कोई अकेला व्यक्ति सीधे मामले को आईसीजे में नहीं उठा सकता। किसी मामले के दोनों पक्ष अगर सहमत हों तो ही मामले को आईसीजे में उठाया जा सकता है। कश्मीर मामले में भारत और पाकिस्तान में ऐसी कोई सहमति नहीं है इसलिए इसे आईसीजे में नहीं उठाया जा सकता।

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