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माफिया पर सख्ती: खनन की पूरी अवधि की रॉयल्टी पर देना होगा स्टांप शुल्क

लखनऊ
राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने कारोबारियों का स्टांप शुल्क बढ़ा दिया है। अब कारोबारियों को खनन की पूरी अवधि की रॉयल्टी पर स्टांप शुल्क देना होगा। विशेष सचिव स्टांप ने पूर्व में किए गए आदेश को निरस्त कर नया आदेश जारी कर दिया है। सभी जिलों के डीएम और आईजी निबंधन को नए आदेश को लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

भूतत्व एवं खनिजकर्म विभाग की ओर से स्वीकृत खनन-पट्टा विलेखों पर अभी तक काफी कम स्टांप शुल्क लिया जाता था। मसलन, खनन के लिए दस साल की लीज या पट्टा हुआ है तो कारोबारी को सिर्फ चार साल की रॉयल्टी पर स्टांप शुल्क देना होता था। इससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था।

दस साल की रॉयल्टी/किराए पर स्टांप शुल्क देना होगा
विशेष सचिव स्टांप देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने पूर्व में खनन को लेकर किए गए आदेश को निरस्त कर चार अक्टूबर को नया आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक, अब कोई कारोबारी खनन के लिए दस साल तक खदान का पट्टा करवाता है या कोई संपत्ति लीज पर लेता है तो उसे दस साल की रॉयल्टी/किराए पर स्टांप शुल्क देना होगा। लखनऊ के डीएम कौशलराज शर्मा ने इस आदेश को लागू करने के निर्देश दे दिए हैं।

पर अंकुश लगाने की तैयारी
खनन के कारोबार में ज्यादातर खनन माफिया हावी हैं। बड़ी-बड़ी खदानों में इनका दखल है। सूत्रों की मानें तो खनन माफिया की पैंतरेबाजी से ही आठ फरवरी को किए गए आदेश में रॉयल्टी पर लिया जाने वाला शुल्क 40% रखा गया था। अब नया शासनादेश जारी होने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। निबंधन (लखनऊ मंडल) के उप महानिरीक्षक वीके उपाध्याय का कहना है कि नए आदेश से राजस्व में काफी सुधार होने की संभावना है।

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