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हजारे ने जलगांव आवास घोटाले में विशेष अभियोजक की नियुक्ति पर आपत्ति जतायी

अहमदनगर, 10 सितम्बर (भाषा) सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मंगलवार को घरकुल आवासीय घोटाला मामले में अपीलों पर दलीलें रखने के लिए एक नया विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय की आलोचना की। मामले में धुले जिला अदालत ने 31 अगस्त को दो पूर्व मंत्रियों सुरेश जैन और गुलाबराव देउकर को सात वर्ष जेल की सजा सुनायी थी। निचली अदालत में अधिवक्ता प्रवीण चव्हाण ने अभियोजन संभाला था। भाजपा नीत राज्य सरकार ने अमोल सावंत को विशेष अभियोजक नियुक्त किया है और वह बम्बई उच्च न्यायालय में दोषियों द्वारा दायर की गई अपीलों के खिलाफ दलीलें पेश करेंगे। हजारे ने अहमदनगर जिले के रालेगणसिद्धि में संवाददाताओं से बात करते हुए दावा किया कि सावंत की नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हजारे ने घोटाले की जांच की मांग को लेकर पूर्व में एक आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने कहा कि चव्हाण ने एक अभियोजक के तौर पर अच्छा काम किया था। उन्होंने मांग की कि चव्हाण को उच्च न्यायालय में बरकरार रखा जाना चाहिए था। हजारे ने आरोप लगाया कि सावंत एक वरिष्ठ अधिवक्ता के सहायक थे जो अब उच्च न्यायालय में दोषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए उनका दोषियों के साथ अप्रत्यक्ष संबंध है। हजारे ने कहा कि उन्होंने गत पांच सितम्बर को मुख्यमंत्री फड़णवीस से बात की थी और वह उनके विचार से सहमत थे लेकिन इसके बावजूद वह सावंत की नियुक्ति पर आगे बढ़े। उन्होंने एक पत्र की प्रतियां भी साझा कीं जो उन्होंने मुद्दे को लेकर दो दिन पहले मुख्यमंत्री को लिखा था। घोटाला जलगांव नगर निगम द्वारा 1996 में कम कीमत के 11 हजार मकानों के निर्माण के ठेके के आवंटन में अनियमितता से संबंधित है।

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