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हड़बड़ी में नहीं बढ़ानी चाहिए थी JNU फीस: कमिटी

नरेंद्र मिश्र, नई दिल्ली
में फीस बढ़ोत्‍तरी के अचानक फैसले से परहेज किया जा सकता था। केंद्र सरकार की ओर से गठित ने यह बात एचआरडी मिनिस्ट्री को कही है। स्टूडेंट्स की नाराजगी को दूर करने के लिए कुछ जरूरी सुझाव भी देते हुए कमिटी ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, लेकिन एचआरडी इसपर कोई जल्दबाजी में फैसला लेने के पक्ष में नहीं है।

मालूम हो कि जेएनयू में फीस बढ़ने के बाद हुए बड़े आंदोलन के बाद एचआरडी मिनिस्ट्री ने सभी पक्षों की बात जानने के लिए एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया था। तीन मेंबर की इस हाई लेवल कमिटी में यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रो. वी.एस. चौहान, एआईसीटीई के चेयरमैन प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव प्रफेसर रजनीश जैन शामिल हैं। कमिटी ने बाद में सभी संबंधित लोगों से बात की और अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में दो बातें प्रमुखता से कही गई हैं। पहली बात यह कि जेएनयू प्रशासन को इस तरह हड़बड़ी में फीस नहीं बढ़ानी चाहिए थी। खासकर बीच सत्र में। इसके लिए एक टाइमलाइन बनाकर बढ़ाना जाना चाहिए था। साथ ही फीस बढ़ाने जैसा फैसला लेने से पहले जेएनयू वीसी को आम सहमति बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए थी।

रिपोर्ट में प्रस्तावित बढ़ी फीस के फैसले को टालने का आग्रह किया गया है। सूत्रों के अनुसार, एचआरडी मिनिस्टर हड़बड़ी में कमिटी की अनुशंसा को मानने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि अगर जेएनयू में हड़बड़ी में बढ़ी फीस को वापस लेते हैं तो पूरे देश में बाकी यूनिवर्सिटी भी इसी तरह की मांग कर सकती हैं जहां भी हाल के सालों में ऐसा हुआ होगा।

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