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IIT: कमजोर छात्रों के लिए एग्जिट प्लान, जानें क्या

नई दिल्ली
शुक्रवार को नई दिल्ली में आईआईटी काउंसिल की 53वीं बैठक हुई। बैठक में कई चीजों को मंजूरी प्रदान की गई। उनमें सेमेस्टर के बाद ‘कमजोर छात्रों’ को सम्मानपूर्वक ढंग से एग्जिट की अनुमति देना, नीति आयोग के परामर्श से आईआईटी को बड़े पैमाने पर स्वायत्तता देना, विदेशी फैकल्टी लिए रीन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से उनके ‘अंतरराष्ट्रीयकरण’ की मंजूरी देना और जेईई अडवांस्ड के लिए विदेशी ओसीआई (ओवरसीज सिटिजंस ऑफ इंडिया) छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन शामिल है।

क्या है एग्जिट ऑप्शन?
एग्जिट ऑप्शन में कमजोर छात्र को बीच में पढ़ाई छोड़ने पर डिग्री की जगह डिप्लोमा दिया जाना है। अभी जो व्यवस्था है उसमें अगर कोई छात्र सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में उसे बीच की पढ़ाई छोड़नी होगी। ऐसे में छात्र का पिछला समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन डिग्री की जगह उस कोर्स का डिप्लोमा मिलने से छात्र की पिछली मेहनत बेकार नहीं होती है। सभी आईआईटी को कमजोर छात्रों के लिए एग्जिट के विकल्प पर गौर करने के लिए कहा गया है।

आईआईटीज को बड़ी स्वायत्तता
काउंसिल ने यह फैसला किया है कि नीति आयोग के परामर्श से एक मॉडल तैयार किया जाएगा जिसके तहत आईआईटीज को व्यापक स्वायत्तता दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संकेत दिया है कि आईआईटीज को वित्तीय और प्रशासकीय स्वायत्तता बड़े पैमाने पर देने को तैयार है बशर्ते कि संस्थान समाज के हर वर्ग के छात्रों को सस्ती शिक्षा मुहैया कराए।

छात्रों की फीस पर अब सब्सिडी देने की बजाय फीस का रीइंबर्समेंट डीबीटी के माध्यम से देने पर गौर किया जा रहा है। काउंसिल ने आईआईटीज से रिसर्च पर फोकस करने को भी कहा है। इसने सिफारिश दी है कि हर आईआईटी 4 से 5 प्रमुखता वाले क्षेत्रों का चयन करें और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला स्थापित करे। हर आईआईटी से अपने आसपास के 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों की सरपरस्ती करने को कहा गया है।

काउंसिल ने आईआईटी के अंतरराष्ट्रीयकरण पर भी गौर किया है। काउंसिल का मानना है कि विदेशी फैकल्टी की भर्ती रीन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाए। मौजूदा समय में पांच सालों के लिए भर्ती का प्रावधान है। इसके लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर वीजा सिस्टम का मामला हल किया जाएगा।

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